काठमाडौँ । सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यत्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

गत वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

साथै, समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह)लाई सुझाएको छ ।