काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एडले जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका समस्या समाधान गर्न र जलवायु न्यायका लागि पहलकदमी लिन संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमासहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मङ्गलवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा ऋण नभई अनुदान लिनुपर्ने आग्रह गरेको हो । 

टोलीले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई सहायता प्रदान गर्नुपर्नेलगायत कार्यमा संसद्को भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी सन् २०४५ सम्ममा दिगो रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु न्यायको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै एक्सन एडले त्यसका लागि पहल गर्न संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संस्थाको ‘जलवायु न्याय अभियान’ अन्तर्गत एक्सन एड्ले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न बनेका नीतिलाई समय अनुकूल परिवर्तन, उपयुक्त ढङ्गमा बजेट विनियोजन गर्न तथा सरकारका लक्ष्यको सक्रियतापूर्वक अनुगमन गर्न समेत संसद्लाई आग्रह गरिएको छ ।

जलवायु वित्तमा प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय समिति गठन गर्नसमेत एक्सन एडले आग्रह गरेको छ । संस्थाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले जलवायुजन्य चुनौती सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै त्यसका लागि पहल गर्ने बताए ।

संस्थाले जलवायु न्यायका लागि युवा, महिला र बालबालिकालाई सहभागी गराएर नेपालका विभिन्न स्थानमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।