काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान अनुकूल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् ।

सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राईले संविधान अनुकूल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सभामा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकूल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद्लाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरूको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।