काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णालीको बेरुजु घटाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा भएको बेरुजु घटाउनका लागि तीन जना आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गरेको छ ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजु फर्स्योट कार्यलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ संख्या ३ (तीन) जना माग गर्ने निर्णय गरियो’, समितिको बैठकको निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ ।

समिति बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मङ्गल शाही, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग बहादुर पोखरेल र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा। भोजराज शर्मा काफ्लेलाई राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बेरुजुको बारेमा छलफल गरेको छ ।

बेरुजूसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको लेखा समितिले जनाएको छ । 

समितिका अनुसार बेरुजूसम्बन्धी नै छलफलका लागि भदौ १३ गते कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री, जलस्रोत मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बेरुजु घटाउनका लागि अभियानकै रूपमा लाग्न आइतबार नै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

साथै उनले सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने बताए ।