काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूले सरकारलाई वातावरण स्वः अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन् ।

वातावरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा कुल ७८ वटा आयोजनाले यस्तो प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसमा धेरैजसो उद्योगहरू रहेका छन् । यस आवमा ७८ वटा आयोजनाबाट कुल १०६ वटा यस्ता प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा हरेक ६र६ महिनामा स्वः अनुगमन गरी प्रतिवेदन वातावरण विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसमा आफ्नो आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय र त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

उद्योग परिसरको वायु, स्ट्रयाक उत्सर्जन, ध्वनी र फोहोर पानीको स्थितिको प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु पर्छ ।

२०७८ सालअघि स्वः अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुने गरेको थिएन । गत आव २०७९–८० मा भने १३ जलविद्युत आयोजना, एक विद्युत् प्रसारण लाइन, ३ वटा स्वास्थ्य क्षेत्र, २ वटा पर्यटन क्षेत्र र ५१ वटा उद्योगले यस्तो प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसमध्ये माथिल्लो मर्स्याङ्दीले २ वटै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेमा एसियन पेन्ट्स, बोटलर्स नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, पञ्चकन्या ग्रुप, निम्बस कल्टिभेटिंग पार्टनरसीप, रिलायसन्स स्पिनिङ मिल्स, युनिलिभर नेपाल, पीबीटी वेस्ट इन्डिष्ट्रिजलगायत छन् । विभागका अनुसार नियमित यस्तो प्रतिवेदन नबुझाउने आयोजनालाई भने कारबाही गरिने छ ।