काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्नेगरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस गरेको स्पष्टीकरण संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएका छन् ।

राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला परराष्ट्रमन्त्री साउदले नियुक्तिको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका हुन् ।

समितिको बुधबारको बैठक राजदूतको सिफारिसबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको थियो ।

‘राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपवाहित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणिका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ, ’साउदले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत सङ्ख्याभित्रको पदहरूमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताको आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो।’

सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको छ ।