काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउने बताएका छन्।   

आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री राईले मङ्गलवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका  हुन्।  

उनले सो ऐनले माध्यामिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरे। त्यस्तै शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक र गुणात्मक बनाउने गरी आएको पनि उल्लेख गरे। उनले ऐनले संविधानको व्यवस्था अनुरूपको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रयास गरेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘आउने मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने कुरा सुनिश्चित गरेर म यहाँहरूको बीचमा आएको छु। धेरै खाले समस्याहरूलाई नाघ्दै नाघ्दै अब त्यो संसदमा प्रवेश पाउने ठाउँसम्म पुगेको छ। जसले स्थानीय तहलाई माध्यामिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनका साथसाथै शिक्षण पेशालाई सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक बनाउनका साथसाथै त्यसलाई गुणात्मक बनाउने र संविधानमै व्यवस्था गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू खडा गर्ने सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस आधारमा यो ऐन ड्राफ्ट भएर संसदमा जाँदैछ। र स्वभाविक हिसाबले संसदले त्यसलाई आवश्यकता अनुरूप अझै परिमार्जन गर्नेछ। अझै छलफल गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्ने कुरा गर्नेछ त्यो संसदको सार्वभौम अधिकारको कुरा रह्यो। अब मेरो कार्यसूचीमा स्वभाविक हिसाबले उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन परेको छ। मेरो प्राथमिकतामा। र उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन आउने सिलसिलामा स्वभाविक हिसाबले उच्च शिक्षामा देखा परेका समस्याहरू, देखा परेका विकृतिहरू, संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि त्यसमा हल दिने, सम्बोधन गर्ने, समाधान दिने प्रयत्न गर्नेछु।’