काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार ४४० उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा एक हजार ४३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका र एक हजार ३९७ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन्।

कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। तर त्यसका लागि आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहारसमेत प्रशस्त रहेको आयोग स्रोतले बतायो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ पाँच हजार ५६१ उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेकामा दुई हजार ४४० जनाले सो विवरण सार्वजनिक नगरेको जानकारी दिए। यो सङ्ख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारको हो। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा मधेश प्रदेशका उम्मेदवारको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार ४११ जना उम्मेदवार थिए। प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ गरी कुल पाँच हजार ६३५ जना उम्मेदवार थिए।

‘आयोगले तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने र रुजु गर्ने काम गर्दै छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीको बैठकले छिट्टै निर्णय गर्ने छ।’

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले कारबाहीको तयारी गरेको हो। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारले तिर्ने जरिवानाबाट करिब तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुने छ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण नै बुझाएनन्।