२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै वन फडानीमा संलग्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । कैलालीको चुरे पहाडसँग जोडिएको गोदावरी नगरपालिका-१२ मा रहेको रातोपानी सामुदायिक वनमा पछिल्लो समयमा फडानी गरिएको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष कैलाश विकसहितका पदाधिकारी, केही वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा वन फडानी भएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् ।

फडानीमा संलग्न भएको आरोपमा वन उपभोक्ता समितिका सदस्य कर्णबहादुर विक र टेकराज ओझालाई स्थानीयले पक्राउ गरी वन कार्यालयमा बुझाएका छन् । यी दुईसहित १२ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दर्ता गरिएको डिभिजनल वन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी डबलबहादुर बोहराले बताए । 

“रातोपानी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट तीन सय क्युफिट सालको काठ बरामद गरिएको छ, १६ रुख काटिएको फेला परेको छ”, उनले भने, “वनका कर्मचारीको समेत वन फडानीमा मिलेमतो भएको कुरा चलेपछि डिभिजनल वन अधिकृत भीमप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।”

काठ तस्करी गर्नेले सालका हरिया र सुकेका रुख काटेर वनभित्रै चिरान गरेर सःमिललाई काठ बेच्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । चुरे पहाडी क्षेत्रसँग जोडिएको यो सामुदायिक वन चुरेको महत्त्वपूर्ण भावर हो । यो वनमा भइरहेको फडानी र तस्करी रोक्न स्थानीयले पटक–पटक वन कार्यालयसँग आग्रह गर्दा पनि चासो नराखिएपछि फडानीमा संलग्न हुनेलाई उपभोक्ताले स्वयं पक्राउ गरी वन कार्यालयको जिम्मा लगाएका हुन् । 

वन फडानीसँगै तस्करले बँदेल, चित्तललगायतका वन्यजन्तुको सिकारसमेत गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वन फडानी भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय उपभोक्ताले उहाँको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । 

वनका अध्यक्ष विकले वन फडानीको विरोध गर्दै आएका भनिएका समितिका सदस्य केशवराज जोशी र पदमराज जोशीलाई पदबाट हटाएर करन विक र ललिता ओडलाई सदस्य नियुक्त गरेको बताइएको छ । कैलाली जिल्लामा विगतदेखि नै सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, बाढीपीडितका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको बताइएको छ । 

“खास गरी जिल्लाका मुख्य सडक र सहायक सडक आसपासको वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति छ”, सूचना अधिकारी बोहराले भने, “कतिपय ठाउँमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी स्वयं अतिक्रमणमा लाग्दा अतिक्रमण रोकथाम गर्न समस्या भइरहेको छ ।”

सामुदायिक वनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै विगतमा फडानीले उजाड बनेका धेरैजसो वन  क्षेत्र भने उपभोक्ता आफै संरक्षणमा अग्रसर हुँदा हराभरा भएका पनि छन् । तर कतिपय वनमा सम्बन्धित उपभोक्ता जागरूक नहुँदा वन संरक्षण हुन नसकिरहेको बताइएको छ ।

डिभिजनल वन कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकाको पूर्वपश्चिम सडक छेउको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाई वन क्षेत्रको संरक्षण गरेको छ । यस्तै चुरे गाउँपालिका-४ को दुई ठाउँमा भएको अतिक्रमण पनि हटाएको छ । गएको एक वर्षमा जिल्लाभरिमा एक सय १५ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइएको छ ।

आगामी दिनमा जैविक विविधताका दृष्टिमा जिल्लामा महत्त्वपूर्ण मानिने वसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने योजना डिभिजनल वन कार्यालयको छ । कैलारी गाउँपालिकाको वडा नं ५ र ७ को वसन्ता वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहेको बताइएको छ ।

यस्तै गोदावरी नगरपालिकाको भ्यागुतेपानी, खाँनीडाँडालगायतका क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने योजना कार्यालयको छ । एक तथ्याङ्कका अनुसार जिल्लामा कुल क्षेत्रफलको झन्डै ६३ प्रतिशत भू-भागमा वन क्षेत्र रहेको छ । योमध्ये झन्डै २१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहेको जनाइएको छ । जिल्लाभरि तीन सय २९ सामुदायिक वन छन् ।

यसै बीच प्रदेशका पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामीको नेतृत्वको टोलीले फडानी भएको रातोपानी सामुदायिक वन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस