२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायाधीश नियुक्तिमा कठिनाई भएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले समयमै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले, समयमै न्यायधीस नियुक्त गर्न नसकिएको गुनासो गरेका हुन् ।

उनले भने, अहिले हुन नसकेको कुरा छ त्यो के हो भने हामीले वास्तवमा न्यायधिशको नियुक्ति समयमा गर्न सकिरहेका छैनौ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा धेरै नै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ ।

संविधानले नै खालि हुनुभन्दा एक महिना अगाडि न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेको छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसलाई हामीले कडाइका साथ पालना गर्ने र खालि हुनु एक महिना अगाडि नै न्यायधिशको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई लागू गर्न सक्नु पर्छ ।

वस्तु निष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका उनले अझै पनि न्यायशीय नियुक्तिमा प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘अझै पनि समय छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रयासरत छु ।’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतमा ७ जना तथा उच्च अदालतमा ६० न्यायाधीशको पद खाली हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक एक महिना अगाडि नै सिफारिस हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस