२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६० लाख पासपोर्ट छाप्ने सरकारको निर्णय, टेन्डर प्रक्रिया हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले मन्त्रिपरिषद्ले ६० लाख पासपोर्ट छपाइको निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । उनले मुलुकलाई पासपोर्टको अभाव सड्किन नदिनका लागि ५ वर्षका लागि ६० लाख पासपोर्ट छपाइको निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री साउदले पासपोर्ट खरिदको निर्णय टेन्डर प्रक्रियामा जान लागेको जानकारी दिए । ‘पासपोर्ट जुनसुकै बेला पनि अभाव हुनसक्ने गर्न हुन्न भनेर लामो अवधिका लागि पासपोर्ट छपाइ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ, ’उनले भने, ‘पाँच वर्षलाई पुग्ने गरेर लगभग ६० लाख पासपोर्ट छाप्ने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णय अब टेन्डरको प्रक्रियामा जानकारी समितिलाई गराउँदछु ।’

अहिले मौज्दात रहेका पासपोर्ट बाहेक थप ६० लाख प्रति पासपोर्ट छपाइको निर्णय हुन लागेको मन्त्री साउदले जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै, मन्त्री साउदले खाली रहेका राजदूतावास र नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालिने जानकारी दिएका छन् । उनले केही दिनमा नै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिने बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस