कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
आइतवार मिटरब्याज पीडितको धर्नास्थल नयाँ बानेश्वरमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका छन् । उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला । तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु । विधेयक संसदमा छ । अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्न योग्य छ । न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन । हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटरब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौँ । आयोगको काम रोकिँदैन । तपाईँहरू ढुक्क हुनुस् ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितले आयोगमा दिएका २५ सय वटा उजुरीमा छानबिन गरेर १५ सय वटा उजुरीमा न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए । उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर, जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताए । मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनले दाबी गरे । मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
