२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिदेशीय व्यापारिक सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग  

अ+ अ-

काठमाडौँ । हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्ने ल्यासिक्याप-सिस्यौल सडकखण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन माग गरिएको छ।

डोल्पाबाट निर्वाचित संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग गर्दै डोल्पाका सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको तर्फबाट संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पत्र बुझाएका हुन्।

देशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको नेपाल-चीन सिमानामा पर्ने मोरिम-सिस्यौल-दुनै-रुपैहिडिया जोड्ने सडकलाई ब्लास्टिङ गरेर मात्र ट्रयाक खोल्न सम्भव भएकाले सेनालाई दिन आग्रह गरिएको सांसद बुढाले बताए।

हाल मोरिम-सिस्यौल सडकखण्डको ४८ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको र सिस्यौल-ल्यासिक्यापको ३३ किलोमिटरको चट्टानी खण्ड मात्र बाँकी रहेको बुढाले बताए।

सेनाले नै विशाल भिर पहरा छिचोलेर डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडेर महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै अब यो सडक पनि सेनाले खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस