काठमाडौँ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएपछि एमाले प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो ।

यसअघि एमालेले बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सशर्त अनुदानको नाममा सङ्घीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

सडक र भवन निर्माण योजनामा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भए त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ ।

बैठकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त, योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरुबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन भएको छ । अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ ।