काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको एक मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । 

यस्तै दोहोरो-तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

यैसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइनेलगायतका निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा कोसीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत सहभागी थिए ।