काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको मध्यपूर्व सम्मेलन खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नेसहित १६ बुँदे मस्कट घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका श्रमिकलाई कोषमा निरन्तरता योगदान गर्न सूचीकृत सबै श्रमिकलाई हार्दिक आह्वान गरेको छ । कोषले गत चैतदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको थियो । तीन महिनामा कोषमा एक लाख ५० हजार नेपाली श्रमिक आबद्ध भइसकेको छ ।

सम्मेलनले कोषमा नेपाली श्रमिकलाई अबद्धता गराउने भूमिका निर्वाह गर्न एनआरएन प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘लामो समयदेखि विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गरी अविलम्ब नेपाली दूतावास र स्थानीय तहबाट श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारमार्फत नै कोषमा योगदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ एनआरएन प्रवक्ता सोम सापकोटाले भने,‘विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए नभएको ध्यान पुर्‍याउन परिवारको पनि जिम्मेवारी हो ।’

सम्मेलनले विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सम्मेलनले इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । ‘विभिन्न कारणवस श्रम स्वीकृति नलिई खाडी क्षेत्रमा रहेको अवसर प्राप्त गरी कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउने क्रममा श्रमिकलाई ठूलो समस्या देखिएको भन्दै यसलाई तुरुन्त समाधान गर्न नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति, श्रोत र साधन उपलब्ध गराई अधिकतम घुम्ती शिविर सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । अहिले विद्युतीय राहदानी बनाउन श्रमिकको झन्डै एक महिनाको तलब सकिने गरेको छ ।

सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । अहिले बोर्डले सात लाख रुपैयाँ दिने गर्छ ।

‘श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट उपलब्ध राहत रकम नपाएकोप्रति यो सम्मेलन गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता प्रकृतिका श्रमिकका परिवारलाई अर्थ मन्त्रालयबाट उचित राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्दछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘बोर्डमार्फत जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको लागि उपलब्ध गराइने कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

सम्मेलनले खाडीको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको घरेलु श्रमिकलाई सधैँ कानुनी बाटो बाहिर राखिराख्दा थप समस्या भएको जनाएको छ । ‘दोस्रो बाटो भएर घरेलु श्रमिकको ओसारप्रसार भइरहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चित हुने गरी बलियो श्रम सम्झौता गरी न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्मा, पूर्व श्रममन्त्री तथा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, उच्च श्रम अधिकारीहरू, खाडी क्षेत्रका राजदूतसहित एनआरएनका अभियन्ताहरूको सहभागी थियो ।