२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायीको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई एक पटक स्वतः स्थायी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी ग्यारेन्टीसहित श्रेणीविहीन पदहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन बुझाइएको हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डचेकको व्यवस्था माग गरेको श्रमिक सङ्घले अस्थायी कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा एक ग्रेड थप, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, ठेक्काबाट कर्मचारी राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य, खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा उपदान र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका आधारमा नियुक्ति दिनेलगायतका विभिन्न ८ वटा मागहरू सङ्घले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस