२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कक्षा ११ को भर्ना शुल्कको विवरण पेस गर्न निजी विद्यालयलाई कामपाको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८०-८१ को लागि कक्षा ११ मा भर्ना  गरिने विद्यार्थीहरूसँग लिइने शुल्कको विवरण पेस गर्न सबै निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

कामपाले सूचना जारी गर्दै सबै निजी विद्यालयहरूलाई यही असार मसान्तसम्म कुन–कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो उक्त विवरण पेस गर्न भनेको हो। कामपाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहितको विवरण उपलब्ध गराउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो।

हाल कामपामा पाँच सय २० वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन्। ती सबै विद्यालयलाई कामपाले यही असार मसान्तभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरिसकेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए।

शिक्षा अधिकारी कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कामपाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हो। उनले भने, ‘कामपाको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। हामीले सोहीअनुसार लान लागिएको हो। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ को शुल्क निर्धारण गर्न लागेको हो।’

नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि धेरै विद्यालयहरूले पेस नगरेपछि यस किसिमको अभ्यास गर्न लागिएको हो।

कामपाले तोकेको समयसीमा शुल्क विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयलाई अनुगमन गरी नियमअनुसार कारबाही गरिने पनि प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेस हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि कामपाको भनाइ छ।

कामपाको निर्देशनकै आधारमा निजी विद्यालयले गत हप्ता १३ हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो। नियमानुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस नगरे त्यस्ता विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि धमाधम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो।

कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को व्यवस्थाअनुरूप छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस