काठमाडौँ । सरकारले भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स भाडामा लगाउने प्रथाको अन्त्य गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ । भन्सार प्रतिनिधि अनुमति खारेज भएकाहरूले आइतबार भन्सार विभागमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले खाइपाइ आएको रोजगारी खोसिएको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको सहभागी मध्येका एक पुरुषोत्तम रिजालले बताए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत सरकारले भाडामा प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले भन्सार जाँच पासमा अनुमति नलिएका व्यक्तिहरूको प्रवेश निरुत्साहित गर्छ । आर्थिक विधेयक २०८०-८१ अनुसामा भन्सार ऐन संशोधन गरी भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिहरू हटाइएको हो ।

बजेटको व्यवस्थाका कारण भन्सार एजेन्टको रूपमा कार्यरत झण्डै ३ सय जना बेरोजगार भएको रिजालको दाबी छ ।

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५१ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभाग वा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनु पर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामको लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभागबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपदफा १ को आधारमा भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ३७ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम ९ मा भन्सार एजेन्टले बढीमा २ जना व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित भन्सार ऐन अनुसार अब भन्सार एजेन्ट स्वयम् भन्सार कार्यालयमा उपस्थित भई मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्ने भएको छ । र यो व्यवस्था आर्थिक विधेयक सँगसँगै लागु भएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा भन्सार विभागले ६१८ जना नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरेको छ ।