२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रहरीको ३० वर्षे हटाऔँ, इन्स्पेक्टर भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गरौँ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधान हटाउन तथा इन्स्पेक्टरको भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । 

लामिछानेले प्रहरी जवान र हवलदारको स्वैच्छिक अवकाशलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा २० वर्ष बनाइनुपर्ने बताए।

लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था १६ वर्षमै गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था हेर्नु भयो भने उहाँहरूले परिवार कसरी पाल्छु हुन्छ, त्यो सोचनीय विषय छ’, उनले भने । वैदेशिक रोजगारीबाट उनीहरूले राम्रो रेमिट्यान्स भित्र्याउने उनले बताए ।

उनले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरू शक्ति केन्द्रको घर घरमा पुगिरहेको देख्छु’, उनले भने ।

लामिछानेले प्रहरी निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ६० प्रतिशतबाट बढुवा गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले ४० प्रतिशत बढुवा र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेकाहरू प्रहरी निरीक्षकभन्दा अगाडि नजाने अवस्था भयो । जबकि २०४९ को नियमावलीअनुसार उनीहरू डिएसपीसम्म हुन्थे’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस