२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडाका संस्थागत विद्यालयलाई नियमानुसार छात्रवृत्ति दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयलाई कानुनले निर्देशन गरेअनुसारको छात्रवृत्ति वितरण गर्न र त्यसको विवरण तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

उपमहानगरपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै ४८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र सोको विवरण असार २० गतेसम्ममा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

हेटौँडाका संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीले कानुनले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि कानुनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई विद्यार्थीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क पेस गर्न भनिएको हो ।

हेटौँडामा ४८ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस