२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब न्यूनतम मूल्य नपाएर कृषकले तरकारी बाटोमा फाल्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बाटोमा फाल्न नपरोस् भनेर बजारीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले कृषि उपजको कृषकले न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले खेतीको समयमा मल नपाउने अवस्था रहेको बताए । त्यही समयमा कालो बजारीमा पनि फस्टाएको उनको भनाइ छ । यसलाई चिरेर उत्पादन गरेका कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नु परेको छ । यसको अन्त्य यो वर्ष हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दूधको समर्थन मूल्य तोकिएको, उखु किसानलाई अनुदान दिइएको तथा तरकारीको बजारीकरणमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी उत्पादन भएको खाद्य सामानको कोल्डस्टोरमा राख्न सक्ने पूर्वाधार बनाउने र केहीको न्यूनतम मूल्य तोक्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस