काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई निरीह बनाएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक आयोगहरू सरकारको मातहतका अङ्ग नभएको भन्दै तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले खुम्च्याएर राख्ने काम गरेको बताए । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष दत्तले सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो मातहतको एउटा कार्यालयकोरुपमा व्यवहार गर्दा आयोगहरू भूमिकाविहीन बनेको बताए ।

‘सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई अत्यन्तै न्यून मात्रै बजेट दिएको छ । सीमित स्रोत साधनबाट आयोगहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने,’जति स्रोत साधन हो, त्योभन्दा धेरै काम भएको छ ।’

उनले सरकारले बजेट नदिएर आयोगहरूलाई खुम्च्याउने र हातखुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । अध्यक्ष दत्तकाअनुसार मधेसी आयोगले इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिकरुपमा मधेसी शब्दको परिभाषा, मधेसी समुदायको राज्यमा पहुँच, मधेसी समुदायको थर सूचीकरण जस्ता ऐतिहासिक कामहरू गरेको जानकारी गराए ।

छलफलमा आयोगकातर्फबाट अध्यक्ष दत्तले संवैधानिक आयोगहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकोले गर्दा सोहीअनुसार काम गर्न दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।