२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपन्नको सहज उपचारका विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागि परेको छ : मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नको सहज उपचारका विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागि परेको बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले बुझाएको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि विपन्नको सहज उपचारका विषयमा चिन्तित भएर लागेको छु, हरेक अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या मात्र निःशुल्क नभएर उपचार पनि निःशुल्क हुनुपर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको र धेरै अस्पतालले लागू पनि गरिसकेका छन् ।’

एमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको विभागका सदस्यको टोलीले आज मन्त्री बस्नेतलाई मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक अस्पतालले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि छुट्याएर सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने गरी नियम लागू गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालको निर्माण चाँडो सम्पन्न हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सरुवा रोगको सङ्क्रमण रोक्न पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने र डायलासिससहित अस्पतालमा हुने शल्यक्रियाका लागि लामो पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त गर्नुपर्नेलगायतका मागसमेत राखेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस