२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन कानून निर्माण आवश्यक : सञ्चार मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन क्षेत्र सम्बन्धी कानूनको निमार्ण नहुनु यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएकी छिन् ।

अनलाइन टेलिभिजनको अवसर र चुनौती विषयक अन्तर संवादमा मन्त्री शर्माले अनलाइन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने फाइदा हुने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताइन् । उनले यो विषयमा आफू गम्भीरतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।

उनले भनिन्, यो क्षेत्रमा आवश्यक कानून अझै बन्न सकेको छैन, यसलाई समेट्न पर्ने कानून भनेको आम सञ्चार ऐन सम्बन्धी कानून र सूचना प्रविधि ऐन हो । यो दुई वटै कानून हाम्रो तयारीमा छ । मिडिया क्षेत्रको लागि अनलाइन धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यस सम्बन्धी कानून नहुनु हो । यस क्षेत्रको समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा सरकारले हेर्ने छ र त्यसको समाधानको लागि काम गर्ने छौ । ’

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालका जीवनको लागि अति आवश्यक विषय भएको हुनाले यसको प्रयोगका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउन पनि आवश्यक रहेको बताइन् ।

आजको छलफलबाट आएको निष्कर्षले कानून निमार्णको लागि महत्त्वपूर्ण आधारमा हुने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस