विक्रम संवत् २०५२ सालमा खाद्य अनुसन्धान अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी डा. मतिना जोशी वैद्य २०६६ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत(उप सचिव) हुँदै २०७१ सालमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भइन् । खाद्य प्रविधि विषयमा स्नातक प्रथम श्रेणिमा प्रथम(स्वर्णपदक) वैद्यले बेल्जियमको गेन्ट विश्वविद्यालयबाट खाद्य विज्ञानमा स्नातकोत्तर र अष्ट्रेलियाको फेडरल युनिभर्सिटी बालाराटबाट खाद्य विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेकी छिन् । 

२०७१ देखी २०७६ सम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उपमहानिर्देशक रहेकी वैद्य २०७६ देखी २०७७ सम्म सोही विभागको महानिर्देशक बनिन् । २०७७ देखी २०७८ सम्म कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सचिव रही सकेकी डा. वैद्य २०७८ साल असोजदेखि हालसम्म विभागको महानिर्देशक पदमा कार्यरत छिन् । उनै महानिर्देशक वैद्यसँग विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस २०२३ सन्दर्भमा  दिवसको महत्त्व,  देशको विद्यमान खाद्य स्वच्छता अवस्था, खाद्य ऐन नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था तथा समग्र खाद्य स्वच्छता कायम गर्न रहेका चुनौती लगायतका विषयमा प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी । 

आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले के कसरी मनायो ? 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट सन् २०१८ डिसेम्बर २० मा पारित भए पश्चात् हरेक वर्ष जुन ७ मा ‘विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस’ विश्वभरि मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको नारा ‘फुड स्टायण्डर्ड सेभ लाइभ्स’ रहेकोमा हामीले ‘खाद्य पदार्थमा मापदण्ड, जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ’ भन्ने नाराका साथ सप्ताहव्यापीरुपमा (जेठ १८-२४, २०८०) भव्यताको साथ  विभिन्न खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा विविध गतिविधिहरू गरी आम जनमानसमा खाद्य स्वच्छताको महत्त्व दर्साउने कार्यहरू भएका छन् । 

स्वच्छ खाद्य पदार्थ स्वस्थ जीवनको लागी अपरिहार्य रहेको हुन्छ । खाद्य स्वच्छता  विना खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन ।   फुड इज नट फुड, इट इज नट सेभ । स्वच्छ खाद्य वस्तुको उपभोगबाट मात्र यसमा भएका पोषक तत्त्वहरू शरीरले प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा वाल बच्चाको शारीरिक तथा वौध्दिक विकास हुन गई स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार हुन्छ । अस्वच्छ खाद्य वस्तुको उपभोगबाट  नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गरी काम गर्न सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आउँछ र ‌औषधि उपचारमा राज्यले  धेरै  खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार विश्वभर  २०० भन्दा बढी झाडापखाला देखी क्यान्सर सम्मका विभिन्न रोगहरूको कारकतत्त्व हामीले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ रहेको छ, साथै खाद्यजन्य रोगहरूका कारण प्रत्येक १० जनामा १ जना व्यक्ती प्रति वर्ष संक्रमित हुने गरेका छन् । विश्वमा ४२०००० व्यक्तिहरू संक्रमित खाद्य पदार्थ उपभोगका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको छ । 

खाद्य शृङ्खलाको विभिन्न चरणहरू उत्पादन ढुवानी भण्डारण प्रशोधन  प्याकिङ विक्रिवितरण देखी उपभोग सम्मका जुनसुकै चरणमा सूक्ष्म जीवाणु रासायनिक तथा प्राकृतिक प्रदूषकहरू आउन सक्ने वा अन्तर विकसित हुन गई खाद्य पदार्थ अस्वच्छ हुन सक्छ । गाउँघरमा कृषकहरूको ज्ञानको कमी, उपयुक्त प्रविधि तथा पूर्वाधारको कमी, जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक विकटता रहेको अवस्थाका कारण पनि उत्पादित कृषि जन्य उत्पादनहरू अस्वच्छ हुन सक्छन् । यसैगरी सहर बजारमा बसाइँ सराइको कारण जनसङ्ख्याको अत्याधिक चाप भएको हुँदा पिउने तथा सरसफाइको लागी पानीको अभाव, जताततै फोहोर दुर्गन्ध फैलिएको कारण खाद्य जन्य तथा अन्य  संक्रमित रोगव्याहीहरु दिनानुदिन बढेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न खाद्यजन्य रोगहरूको कारण वर्षेनी धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ ।  यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यस प्रकारको खाद्यजन्य रोगहरू रोकथाम गर्न सकिन्छ । यसका लागी खाद्य स्वच्छता भनेको के हो ? हामीले सबै चरणहरूमा कसरी स्वच्छता  कायम गर्न सक्छौ   र  यस सम्बन्धी असल अभ्यासहरू के के हुन् ? यी सबै कुराहरू सम्पूर्ण सरोकारवाला हरूलाई बुझाउनु जरुरी छ । र, यसको लागी उत्पादन देखी प्रशोधन एवं विक्रिवितरण सम्मको मापदण्ड आवश्यक रहन्छ ।

यस श्रृङखलाका उत्पादक किसान, ढुवानीकर्ता, प्रशोधनकर्ता, विक्रिविरतरक स्वयंको जिम्मेवारी रहन्छ । यस श्रृङखलामा असल अभ्यासको पालना नगरे हामीले खाने खाना अस्वच्छ रहने खतरा हुन्छ, तसर्थ खाद्य श्रृङखलमा सबैको योगदान हुन जरुरी भएकोले नै यस विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मार्फत सबैमा जनचेतना पुर्‍याउन हामी विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइरहेका हौँ । 

यसै अवसरमा २०८० जेठ १८ देखि २४ (१–७ जुन २०२३) सम्म सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै: खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी नारा तथा सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, मासुजन्य पदार्थ, तरकारी फलफूल, होटेल रेस्टुरेन्ट जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको विशेष अनुगमन निरीक्षण गर्ने, खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग खाद्य स्वच्छता र मापदण्डका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खाद्य स्वच्छता, कोडेक्स तथा प्रति जैविक प्रतिरोध सम्बन्धित विषयमा विभिन्न कलेज तथा विद्यालहरुमा सचेतना अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भए । यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको शुभकामना सन्देश प्रकाशन गर्ने र अन्यमा ७ जुन २०२३ का दिन बिहान प्रभातफेरि कार्यक्रम र मूल समारोह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी यस वर्षको खाद्य दिवस सम्पन्न गरियो । 

यस वर्षको नारा ‘फुड स्टायण्डर्ड सेभ लाइभ्स’ लाई कसरी बुझ्न सकिन्छ र खाद्य वस्तुको मापदण्डले खाद्य नियमन प्रक्रियामा कस्तो महत्त्व राख्छ ?

कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो देशको जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागी  खाद्य पदार्थको मापदण्डहरू तय गरी लागु गरेको हुन्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा  एसपीएस एग्रिमेन्ट बमोजिम हाम्रो देशको खाद्य पदार्थ मापदण्ड अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड सँग समतुल्य हुनु पर्दछ र यस्ता मापदण्डहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित हुन्छन् । 

सरकारबाट जारी हुने मापदण्डहरूको परिपालना गरी मापदण्ड अनुसारको क्रियाकलापको सुनिश्चितताले गुणस्तरीय र स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने भएकोले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न यसको मुख्य भूमिका हुन्छ । मापदण्डहरूले नियमन प्रकृयालाईसमेत दिशानिर्देश गर्ने हुनाले एक सबल तथा प्रभावकारी राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नियमन प्रणालीको लागिसमेत मापदण्डहरू जरुरी हुन्छन् । तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेका खाद्य पदार्थको उपलब्धता तथा मापदण्ड बमोजिम नभएका उत्पादनहरूको रोक्का तथा कारबाही भई आम उपभोक्ताको पहुँचमा स्वच्छ खाद्य पदार्थ हुने भएको र यसबाट मानव जीवनको रक्षा गर्न सकिने हुनाले गुणस्तर मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भको रुपमासमेत रहेको छ । मापदण्डका कार्यान्वयनबाट कृषि जन्य उत्पादनको  गुणस्तर तथा स्वच्छता अभिवृद्धिसँगै  विश्वसनीयता  समेत वृद्धि हुने हुँदा  उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि भई निर्यात व्यापारमा समेत टेवा पुग्छ । 

खाद्य स्वच्छताको विद्यमान अवस्था कस्तो रहेको छ ? यसका चुनौतीहरूबारे पनि बत्ताइदिनुस् न ।

खाद्य स्वच्छतासँग  सम्बन्धित विभिन्न १०-१२ वटा ऐनहरू विभिन्न निकायहरूमा कार्यक्षेत्र तोकिएर रहेको अवस्था छ । ती निकायहरूको बिचमा समन्वयको कमी पनि देखिन्छ । कतिपय ऐनको अधिकार क्षेत्र ओभरल्याप भएको देखिन्छ ।  कतिपय ऐनहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छन ।

सङ्घीयता पश्चात् सङ्गठन  पुनर्संरचना हुँदा विभाग सङ्घीय कार्यालयको रूपमा ७ वटै प्रदेशमा गरी ११ कार्यालयबाट ४३ कार्यालयमा विस्तार भएको छ । विभागको दरबन्दी पनि वृद्धि भई हाल ३७० जना रहेको छ । हाल कायम रहेको दरवन्दिबाट मात्र सेवाग्राही तथा उपभोक्ताहरूको चाहाना  बमोजिमको  सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ रहेको छ । नयाँ खुलेका कार्यालयहरू तथा प्रयोगशालाहरू भाडाको घरमा संचालिन छन् । भौतिक संरचना तथा सुविधामा पनि ध्यान दिनु पर्ने छ । जस्तो: प्रयोगशाला भवनको कमी, आधुनिक उपकरणको अभाव, अनुगमनको लागि चारपाग्रे सवारी साधनको कमी जस्ता पक्षहरू रहेका छन् । 

नयाँ नयाँ खाद्य योगशीलहरूको प्रयोग र प्रविधिको विकाससँगै हामी पनि अपडेट हुनुपर्छ । एउटा कुनै खाद्य वस्तुमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरू विभिन्न देशबाट आयात भई प्रयोग भएका हुन्छन् । एउटै खाद्य पदार्थमा विभिन्न १० थरिका समिश्रणहरु मिसिएका हुन्छन्, तिनीहरूको श्रोत यकिन हुन समस्या हुन्छन् ।  यसरी खाद्य शृङ्खला आफ्नो देशको सीमाभित्र मात्र नभई, सिमापार  समेत हुने हुँदा ट्रेसिवीलिटी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। 

खाद्य स्वच्छतामा नयाँ नयाँ इस्युहरु आई रहेका हुन्छन् । ट्रान्स फ्याट नियमन,  विषादीहरूको प्रयोग, सूक्ष्म जीवाणुहरूमा एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्ट, पशुजन्य औषधिको अवशेष, कोभिड तथा अन्य भाइरसहरू नियन्त्रण जस्ता पक्षहरूबारे सजग हुनैपर्छ । 

विभागमा तपाइ महानिर्देशक भएर आइसके पछि अगाडी बढाएका उल्लेख्य कार्यहरू के के छन् ? 

नाकामा विषादी परीक्षण सुरुवात भएको छ । सुरुवाती चरणमा ७ स्थानहरूबाट परीक्षण हुने गरेकोमा हाल १६ स्थानहरूबाट परीक्षण भइरहेको छ । जसले सबै प्रकारका तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम मात्राको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ ।

विभागको प्रयोगशालाको एकृडिटेसन पारामिटर १०१ बाट २८६ वटा पुर्‍याइएको छ । विषादी अवशेष, हेभी मेटल जस्ता खाद्य प्रदूषकहरूको समेत एकृडिटेसन भएको छ । जसबाट खाद्य पदार्थ निर्यातमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सेवा प्रदान भएको छ । विराटनगरस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यता आईएसओ १७०२५ः२०१७ प्राप्त गरेको छ । यसैगरी विभाग तथा मातहतका प्रयोगशालामा अत्याधुनिक उपकरणसहितको प्रयोगशाला स्तरोन्नति गर्न यस वर्ष बजेट राखिएको छ । जसबाट प्रभावकारी नियमन तथा प्रादेशिक स्तरमासमेत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध हुने छ । 

कुखुराको दाना पदार्थमा एन्टिबायोटिक प्रयोग निषेध एवं ढुसीजन्य विषको अधिकतम सीमा निर्धारण र बालबालिकाको लागी अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । भिटामिन तथा खनिज पदार्थ थप गरी स्तरोन्नति गरिएको चामल र रोल्ड ओट्सको मापदण्ड बनाइएको छ । साथै खाद्य पदार्थमा पत्रपत्रिका तथा मसी भएको कागजको प्रयोग निषेध सम्बन्धी मापदण्ड समेत स्तर निर्धारण समितिबाट नेपाल सरकारमा सिफारिस भएको छ ।

नेपाल सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागी वहुक्षेत्रिय कार्य योजना (२०२१-२०२५) मा  मानवस्वास्थसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको ट्रान्सफ्याटि एसिडको नियमन गर्न २०२३ सम्ममा मापदण्ड तोक्ने तय भए बमोजिम खाद्य वस्तुमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटी एसिडको  अधिकतम मात्रा तय गर्न खाद्यस्तर निर्धारण समितिबाट नेपाल सरकारमा सिफारिस भएको छ ।

विभागको सम्पूर्ण सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिको उपयोग गरी अनलाइन विधिबाट प्रदान गर्न खाद्य उद्योग दर्ता सिफारिस तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी तथा नवीकरणका लाइसेन्सिङ सफ्टवेयर, प्रयोगशाला सेवालाई छिटो छरितो विश्वसनीय बनाउन ल्यावरोटरी इन्फरमेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टम(लिम्स) सफ्टवेयर निर्माण सुचारु रहेको छ । 

त्यसैगरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक अनुगमन क्यालेन्डर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

खाद्य स्वच्छता विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ ?  नयाँ ऐनको आवश्यकता तथा विशेषताहरूबारे केही बताई दिनुस् न ? 

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । खाद्य व्यवसायीहरूको दायित्व एवं जिम्मेवारीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको यस विधेयकमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, होटेल, रेस्टुरेन्ट, चमेना गृह, क्याटरिङ्ग, भोजनालय र होमस्टे जस्ता खाद्य व्यवसायको स्थानीय तहबाटै अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिकूल खाद्य पदार्थहरूलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र दूषित खाद्य पदार्थ नष्ट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै उपभोक्ता लाई क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी दश हजार रुपैयाँ देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिना देखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै प्रावधानका कारण पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ

अन्त्यमा नेपालको खाद्य स्वच्छता अवस्था सुधार गर्न गर्नै पर्ने  महत्त्वपूर्ण कार्यहरूबारे बताई दिनुस् न ।  

पहिलो  महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ऐन कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्छ ।

दोस्रो कुरा भौतिक संरचनाको निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । जस्तो: ल्याब भवन, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स भेहिकल, मोर्डन इक्यूपमेन्टलगायत आवश्यक रहन्छ ।

तेस्रोमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र भएका जनशक्तिहरूको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ । 

चौथो भनेको उपभोक्ता  लगायत खाद्य शृङ्खलाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई खाद्य स्वच्छताको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम अभियानको रूपमा लैजानु पर्छ । 

पाँचौं भनेको सहकार्य पनि अति नै आवश्यक छ । एक स्वास्थ्य रणनीति (वन हेल्थ एप्रोच)  अनुरूप जनस्वास्थ्य पशुस्वास्थ र वातावरणीय स्वास्थलाइ प्रभाव पार्ने साझा जोखिम तथा चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागी बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य  हुन आवश्यक छ  ।