काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बजेटमा अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै डा.कँडेलले उक्त बजेट विकासको मूल ‘ओरियन्टेसन’ मा गाँसिन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन असमर्थ रहने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । रु तीन खर्ब दुई अर्बको पुँजीगत रकममा त्योभन्दा बढी ऋण रहेको स्थितिमा विकासको गन्तव्य र राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने समयसीमा प्रस्ताव सकारात्मक हो तर यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । अर्कोतिर विगतमा प्रयोग गरेर असफल भइसकेको संसदीय पूर्वाधार कोषलाई ब्युँताइएको छ’, नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा.कँडेलले भने, ‘यो कोषको प्रस्ताव सांसदहरूको चुनावी खर्च उठाउने मेलो मात्रै हो । आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई धान्न यस्ता कार्यक्रम उचित हुँदैनन् ।’

उनले स्थानीय सरकार सङ्घीयता र समृद्धिको खम्बा भएकाले यसलाई ठीक तरिकाले हिँडाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै साधन र स्रोतको उपयोगमा क्षमता विकास गराउन जोड दिए । उनले हालै ‘स्थानीय सरकारमा शुद्धता स् राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता’ विषयमा अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । सो अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का महासचिव लक्ष्मण शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले श्रमिकको सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।