२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहले करको दरमा एकरूपता ल्याउने

अ+ अ-

वीरगन्ज । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पर्ने तीनै वटा स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि करको दरमा एकरूपता ल्याउन गृहकार्य थालेका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहलमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पर्ने वीरगन्ज महानगरपालिकासँगै पर्साको परवानीपुर गाउँपालिका र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले अगामी आव २०८०/८१ देखि करको दरमा एकरूपता ल्याउने सहमति गरेका हुन् । तीन स्थानीय तहका प्रमुखबीच भएको बैठकले करको दर र आयका शीर्षकमा एकरूपता ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि कार्यदल बनाइएको छ ।

वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले औद्योगिक करिडोरमा पर्ने तीनै वटा सरकारले यहाँका उद्योगी–व्यवसायी तथा स्थानीयको सहजताका लागि करको दरमा एकरूपता ल्याउन खोजिएको बताए । संयुक्त बैठकले आयका शीर्षक र करको दरमा एकरूपता ल्याउन वीरगन्ज महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

समितिमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्मा र परवानीपुर गाउँपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद यादव सदस्य छन् । कार्यदलले यस क्षेत्रमा कुन विषयमा कति कर लगाउन मनासिव देखिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि पुनः बैठक बसेर त्यसबारेमा निर्णय लिइने महानगर प्रमुख सिंहले बताए ।

महानगर प्रमुख सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जितपुर सिमराका प्रमुख राजन पौडेल, वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलम, जितपुर सिमराका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख राछत्रीप्रसाद कुर्मी, वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेललगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस