२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेटरप्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा ‘कोशी प्रदेश’ नराख्ने केपिलासगढीको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले आफ्नो लेटरप्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा ‘कोशी प्रदेश’ नराख्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रदेश सभाले १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । पहिचानवादीले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले कोसी प्रदेश नलेख्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशभित्रका कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो लेटरप्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी नाम नराखेको पाएपछि आफूहरूले पनि सोही निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोसी प्रदेश नामकरणलगत्तै विरोधमा उत्रिएको किराँत-राई-यायोक्खा खोटाङले संघसंस्थादेखि राजनीतिक दलसम्मलाई साइनबोर्ड, लेटरप्याड र छापमा कोसी प्रदेश नलेख्न आग्रह गर्दै आएको छ।

१० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अधिकांशले आफ्नो कार्यालयको बोर्ड तथा लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गरेका छन्। जन्म, मृत्युजस्ता पञ्जीकरणका कार्य भने अनलाइनमार्फत दर्ता गरिने भएकाले कोसी प्रदेश उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस