२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको मनसाय छैन : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत मिडियाले पाउने रकम नरोकिने बताएकी छन् ।

मङ्गलवार नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उपत्यका प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले जुनसुकै हालतमा पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

“अहिले रकम कटौती गरेकोभन्दा पनि विनियोजित बजेटको रकम नपुगेको हो । हामीले जेठ १ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएर अपुग रकम माग गरेका छौँ, अर्थबाट रकम आउने छ । यदि आएन भने पनि मन्त्रालयले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर रकम उपलब्ध गराउनेछ, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको मनसाय छैन,” उनले भनिन् ।

मन्त्रालय जहिल्यै पनि नेपाली मिडियाको हक अधिकारको पक्षमा भएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “तपाईँहरूलाई म यति विश्वास दिलाउँछु, यो रकम जसरी पनि उपलब्ध गराइने छ ।”

उनले आन्दोलनमा रहेको पत्रकार महासङ्घको उपत्यका प्रदेश समितिलाई आन्दोलन रोक्नसमेत आग्रह गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस