प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने  « प्रशासन
Logo २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने 


५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूको मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने बताएका हुन् । 

‘राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिनेछ । ’

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिनेसमेत सरकारको भनाई छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गरिने र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेस गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यससँगै तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने जनाएको सरकारले ‘आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेको छ । 

सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिने पनि सरकारले भनेको छ । 

राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिने भनेको छ ।  

जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिने र हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस