काठमाडौँ । सरकारले निजामती अस्पताललाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने भएको छ । 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्‍न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने बताएका हुन् । 

निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिनुका साथै गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दै उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने पनि जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने जनाएको सरकारले प्रदेश स्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने भनेको छ । प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्दै अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसैगरी ‘आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, इको¸ ई सिजी लगायतका डाइग्नोष्‍टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै ‘आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ।’ 

‘सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको सरकारले सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’ ‘दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिनेछ।’ ‘केन्द्रीकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेसमेत भनेको छ ।’ 

त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनशक्ति,‌ उपकरण, औषधी,  सेवा प्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने सरकारले भनेको छ ।  

यसैगरी सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रममा भनिएको छ ‘प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ।’ 

प्रदेश स्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने जनाएको सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेसमेत जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठन-पाठनको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

यस्तै ‘औषधी व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधी तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिनेछ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ ‘औषधीजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।’

सरकारले सिंहदरवार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनः संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गर्दै आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउनेसमेत भनेको छ ।