२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनाभित्र नागरिकता ऐन जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नागरिकता कानुन एक महिनाभित्र लागु गर्ने जानकारी संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।

जसपाका सांसद दिपक कार्कीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई एक महिनाभित्रै नयाँ नागरिकता कानुन लागु गर्ने बताएका हुन् ।

उनले नागरिकता कानुन लागु गर्न पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकका विषयमा तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

“नागरिकताको संवेदनशीलताबारे हामी जानकार छौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुई–दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको हो । पहिलो पटक फिर्ता पठाइयो, दोस्रो पटक पठाएको पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दोस्रो पटक पठाएपछि प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व तत्कालीन राष्ट्रपतिले निर्वाह नगरेको अवस्था हो ।”

उनले अब त्यसलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा बार एसोसियसनका प्रतिनिधिसँग र कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको जानकारी दिए ।

“बारका प्रतिनिधि, वर्तमान तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्तासहितका कानुन विज्ञहरूले वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ भन्ने थियो । मैले राष्ट्रपतिलाई त्यसको जानकारी गराएको थिए,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उहाँले आफूले पनि कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय लिने भन्नुभएको छ । उहाँले सायद यसका विषयमा परामर्श गरिरहनुभएको छ ।”

उनले दोस्रो विकल्प सदनले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर आग्रह गर्ने पनि हुन सक्ने बताए ।

“अब यस सदनबाट सङ्कल्प प्रस्तावबाट त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने एउटा बाटो हुनसक्छ । अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अनुरोध गर्ने अर्को बाटो छ,” उनले भने, “त्यसबाहेक त्यो विधेयक खारेज गरेर नयाँ विधेयकबाट नागरिकता ऐन ल्याउने कुरामा पनि छलफल हुँदै छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेजसरी भएपनि अबको एक महिनाभित्र यसको टुंगो लगाउने र नागरिकता ऐन जारी गर्ने बताए ।