२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तुलसीपुर–घोराही चार लेन सडकको सम्झौता रद्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । दाङको तुलसीपुर-घोराही चार लेन सडक खण्डको सम्झौता रद्द गरेको छ। भारतीय निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गरेको हो ।

तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराही बबईको पुलसम्मको करिब २८ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बईले कामको जिम्मा लिएको थियो।

तथ्यले २०७५ पुस १३ गतेबाट काम सुरु गर्ने गरी सम्झौता गरेको सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम सक्ने उल्लेख थियो।

सहर र बजार क्षेत्रमा दुई लेनको मात्रै सडक निर्माण गर्ने र अन्य भागमा चार लेनको सडक निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यो बीचमा सडक निर्माणको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन।

भारतीय एक्जिम बैंकको एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय अमेरिकी डलरमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी तथ्यले पाँच वर्षसम्म काम नगरी सडक अलपत्र छोडेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्नु परेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस