काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेलगायतका शैक्षिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन्।
अर्का सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिकहरू हैरान भइसकेको भन्दै सरकारले अब कुनैपनि काममा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरे गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सीमित हुने उनले प्रस्ट पारे।
त्यसैगरी, अर्का सदस्य भुवनबहादुर सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले परीक्षा दिन नपाएका कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय कति गम्भीर छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।
