कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतदेखि नै थाती रहेका केही विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्णय गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षकका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेकाले सम्बोधनको पहल गर्ने बताएका छन् ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीका अनुसार महासङ्घले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षक कर्मचारीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।
