काठमाडौँ । कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि अनेकथरी इन्ट्रेष्टमा हुने अश्वभाविक सरुवाले निजामतीतन्त्र ग्रसित छ । शासन व्यवस्था फेरिए पनि शासकीय मानसिकता नफेरिँदा सेवामा प्रभावकारिता त आउन सकेको छैन नै, स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र झन् पछि झन् अस्थिर र अपारदर्शी बनाइँदै लगिएको छ । यसमा उच्च प्रशासक भन्दा बढी दोषी राजनीतिक नेतृत्व रहँदै आएका छन् । विगत लामो समयदेखिको दलहरूको सरकार बनेपछि पहिलो काम नै कर्मचारी सरुवा गर्नुले पनि यही अभ्यासलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

केही दिन अघि मात्रै सरकारले बजेटको मुखैमा अर्थ सचिवको हेरफेर गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ सचिव तोयम रायालाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : आधा दर्जन बढी सचिवको सरुवा, अर्थमा अर्जुन पोखरेल 

एक वर्षको अवधिमा अर्थ सचिव हुनेमा पोखरेल चौथो नम्बरमा पर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने समयमा मधु मरासिनी अर्थ सचिव थिए । उनी १७ साउन २०७८ मा अर्थ सचिवका रूपमा मन्त्रालय भित्रिएका थिए । उनीपछि कृष्णहरि पुष्करलाई २६ साउन २०७९ मा अर्थ सचिव बनाइयो । यसैगरी २१ पुस २०७९ मा अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तोयम रायाले पाए । 

पछिल्लो समय स्वार्थ समूहकै सेटिङमा सचिवहरूको सरुवा हुने गरेको सुनिँदै आइएको छ । र, कतिपय घटनाक्रमले पनि यसलाई नकार्न सकिँदैन । साथै राजनीतिक नेतृत्वलेसमेत आफू अनुकूलका प्रशासक खोज्दा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र यति बेला अस्थायी मात्रै बनेको छैन, धारासाही हुँदै गएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न थालेका छन् । तर, सरकारको चिन्ता मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्नमै केन्द्रित रहने गर्छ । अर्थ मन्त्रालय निकै संवेदनशील मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । समय र निर्णय समात्न सकेन भने समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्ने भएकोले पनि बुझेको अर्थ सचिव हुनुपर्छ भनिँदै पनि आइएको छ । सचिव पोखरेल अनुभवी सचिव नै मानिए पनि उनका सामू ठडिएका चुनौतीको चाङहरूलाई कसरी बुद्धिमत्तापूर्वक सम्बोधन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेकोमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले स्रोत अभाव रहेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको तयारी गरिरहेको छ । 

अर्थतन्त्र लगातार मन्दीतिर गइरहेको अवस्थामा पोखरेलले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनको काँधमा आगामी जेठ १५ मा संसदमा पेस हुने बजेट निर्माणको जिम्मेवारी छ । उनीलाई अर्थ मन्त्रालय एसम्यानको रूपमा बोकेरै ल्याइएको हो कि सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ल्याइएको हो, यो समयले नै बताउला !