काठमाडौँ । मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।

सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उक्त कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ।

अपराध संहिता २०७४ मा दफा २४९क थप गर्दै अध्यादेशले मिटरब्याजी कारोबारलाई ‘अनुचित लेनदेन’ को रूपमा परिभाषित गर्दै पहिलो पटक गैरकानुनी घोषित गरेको हो।

सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरे पनि उक्त कार्यलाई प्रचलित नेपाल कानुनले कसुरका रूपमा प्रस्ट परिभाषित नगरेकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएसँगै मिटरब्याजी समस्या ‘अनुचित लेनदेन’का रूपमा गैरकानुनी कार्यका रूपमा स्थापित भएको छ। जसले छानबिन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले मिटरब्याजी पीडितसँग पटक पटक गरेको सहमतिअनुसार अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।