२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले भन्यो– पोखरा १८ का वडाध्यक्षको मत फेरि गणना गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नू

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्ष पदको निर्वाचनको मतगणना पुनः गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ ।

मतगणनामा एमाले उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापालाई हराउँदै काँग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना ३ मतले विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । तर, थापाले आफू ९ मतान्तरले विजयी भएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०८० वैशाख २० गतेका दिन पुनः गणना गर्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको त्यो आदेशविरुद्ध शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । 

उच्च अदालत पोखराको आदेश कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित नदेखिएको र फैसला उपर निवेदकको पुनरावेदन पनि परेको भन्दै सर्वोच्चले त्यो (पुनरावेदन) टुङ्गो नलागेसम्म पुनः मतगणना नगर्न आदेश दिएको हो । निवेदकले अदालतमा दिएको मु.नुं ०७९-सीआई-०८६४ को पुनरावेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९/१२/२१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी यो अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

*उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याएका छौँ । सम्पादक

प्रतिक्रिया दिनुहोस