२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१६ अर्ब राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण र सवारीसाधनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर   

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो वर्ष करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरणसहित सवारीसाधन पैठारीमा राजस्व छुटको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष रु. १५ खर्ब ९९ करोड ५४ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपकरण, औजार, एम्बुलेन्स (२७६) थान र शबवाहान (२१ थान) को पैठारीमा राजस्व छुटको सिफारिस गरेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वाषिर्क प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, कोभिडजन्य आइटम, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमोडायलाइसिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । तर, मन्त्रालयले राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन/उपकरण तथा सवारीसाधन लक्षित वर्ग/समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छैन । राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार राजस्व छुट दिँदा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी स्वास्थ्य संस्थाले तिनुपर्ने र कर दाखिला गरे नगरेको सहुलियत पूर्ण मूल्य निर्धारण गरे नगरेको विश्लेषण गरेको छैन । राजस्व छुट प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने र राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस