२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत

अ+ अ-

बेनी । म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत रु २० करोड ५८ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लगत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए ।

पहुँच नपुगेका र लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विद्युत् विस्तार गर्न बजेट स्वीकृत भएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाहेक अन्य सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । योजना कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका थप दुई हजार १५८ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोहरे, फूलबारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्ले खर्क, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङ, मराङ, बुल, लुलाङ र खिवाङ, मालिका गाउँपालिकाको घ्याङ्लेपानी, ओखर बोट, जेम, बुल, पात्ले, मह भिर, चिउरी बोट, छापा, सिस्नेरी र लुक्सिपारमा बिजुली पुर्‍याउने योजना रहेको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस