१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए सेवा सुविधा कटौती गरिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

दुहुँ गाउँ कार्यपालिकाको वैशाख ४ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार अनुसार गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुपर्ने छ।

गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए पालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा कटौती हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस