२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै विषयगत समितिमा एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने 

अ+ अ-

काठमाडौँ। सबै संसदीय विषयगत समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ ।

सांसद सङ्ख्याका कारण एकीकृत समाजवादीको सबै संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व असम्भव भएको हो । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति २ वटा छन् । संयुक्त समितिमा विषयगत समितिमा रहेका सांसद पनि रहने अभ्यास छ । तर, एउटै सांसद दुई वटा संसदीय विषयगत समितिमा रहन पाउँदैनन् ।

एक सांसद एकभन्दा बढी समिति सदस्य हुन नपाउने भएकै कारण एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिसभामा १० मध्ये ९ वटा विषयगत समितिमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने भएको हो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी तय गर्दैछन् । यही क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो पार्टीका कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनी तय गर्दैछ ।

संघीय संसद सचिवालय संसदीय विषयगत समिति गठनमा केन्द्रित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस