२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिहीन र सुकुम्बासीको अझै तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेन

अ+ अ-

बैतडी । बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिँदा तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको हो ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिएको भए पनि चासो नदिएको ढिलाइ भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर (कपिल)ले जानकारी दिए । दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म यहाँका पाँच पालिकाले मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् ।

पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिकाले मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरेको हो । उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ ।’

जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए । पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित दुई सय ४५, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी सात, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ४६ रहेका तथ्याङ्क सङ्कलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विवेक चन्दले जानकारी दिए ।

यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्याङ्क रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । सङ्कलन भएको तथ्याङ्क ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन् ।

पैँतीस दिने सूचनामा छुटेको भए पालिकाले अर्को पटक भूमि आयोग काठमाडौँसँग समन्वय गरेर सङ्कलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो पटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्को पटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर सङ्कलन गर्नुपर्छ । तर दुईपटकभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्नुपर्छ ।’ बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्याङ्क सङ्कलनका काम जारी रहेको जनाएको छ ।

सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्याङ्क आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ ।

सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अगाडि नबढेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघिमात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको जनाए ।

स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस