काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी हवाइ सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसद गौतमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन्त र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा नै सुझाव मागेको विषयलाई उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार अगाडि आउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका विषय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधिसभामा लिएर आइयोस्, यसमा राजनीति र अझ थप ढिलासुस्ती नगरियोस् । नेपाल सरकारका हरेक आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आए पनि व्यवहारमा यो लागु हुन सकिरहेको छैन । हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भने अधिकांश राष्ट्रमा यी दुई कार्यहरू दुई भिन्नाभिन्नै निकायबाट सञ्चालन हुने गर्छन् तर अमेरिका, सिंगापुर जस्ता देशहरूमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गरेको दृष्टान्त पनि नभएको होइन । नेपालजस्तो सबै निर्णय भन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, काम गर्ने संस्कार राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वले जरा गाड्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमनतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न गएको छ ।’

नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरालाई उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले यसको एक पक्ष हवाइ क्षेत्रमा देखिएका घटनाबारे पनि चर्चा गरिन् । समय/समयमा भएका भयावह विमान दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन, आइकाओ, युरोपियन युनियनलगायतले नेपालको हवाइ क्षेत्रका विषयमा दिएका प्रतिवेदन र सुझाव मान्न गौतमले मन्त्रीलाई सुझाव दिएकी छन् । उनले प्रश्न गरिन्,‘वर्षौँदेखि ती सुझाव किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो ?’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने सरकारको यसअघिको प्रयासको पनि सांसद गौतमले समर्थन गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइन् ।