काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा रहेको बताएका हुन् ।

स्थानीय तहहरूले आफूले भनेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्ने गरेको उनले बताए । उनले ती माग लिएर मन्त्रालय आए केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रोकिदिने भन्दै उनले अहिले १५/१६ स्थानीय तहको अनुदान रोक्न बाध्य भएको समेत बताए ।