२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समाचार प्रभाव : सरकारी वेबसाइट एउटै वेब टेम्पलेट प्रयोग गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एउटै वेब टेम्पलेट प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्पलेटको निर्माणको काम अघि बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

टेम्पलेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्पलेटमा आधारित भएर वेबपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले दिएको जानकारी दिए ।

हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरूसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेबपेजहरू समयमा नै प्राविधिक रूपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरूको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेभ टेम्पलेट प्रयोगका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा रहेका पुराना वेब पेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ । कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका डाटाहरू नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क, फाइललगायतका सामग्रीहरू हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।

यसअघि प्रशासन डटकमले सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कहिले व्यवस्थित होलान् सरकारी वेबसाइट ? नमुना निर्माण गर्ने विभागकै भद्रगोल !

२०७८ भदौ १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस