काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि यो अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डेढ वर्ष अघि २०७८ भदौ १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको थियो ।

निर्देशिका अनुसार सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीहरूको परिचय तथा निजहरूको जिम्मेवारी, कार्यालयले सम्पादन गर्ने काममा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीको विवरण र सम्पर्क ठेगाना (टेलिफोन र इमेल) राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी नागरिक बडापत्र, सेवाहरूको सूची तथा विवरण, सेवा प्राप्त गर्ने कार्यविधि सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने सर्तहरू पनि वेबसाइटमा राखेको हुनु पर्दछ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले निर्देशिका अनुसार आफ्नो वेभसाइट निर्माण गरेको पाइएको छैन ।

निर्देशिका अनुसार वेबसाइट निर्माण तथा प्रकाशन सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्नको लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमुना निर्माण गर्ने छ । सोही नमुनालाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रयोग गर्नु पर्ने छ । तर, वेबसाइट नमुना बनाउने विभागको वेबसाइट नै निर्देशिका अनुसार बन्न सकेको छैन । विभागको वेबसाइट निर्देशिकाको ठाडो खिल्ली उडाइएको छ ।

कर्मचारीको विवरण र सम्पर्क ठेगानामा टेलिफोन नम्बर उल्लेख गरिएको छैन भने इमेलमा पनि एटदरेट राख्नु पर्नेमा मझौला कोस्ट भित्र अङ्ग्रेजी अक्षरको ए र टी राखिएको छ । यो गलत भएन रु भन्ने जिज्ञासामा विभागका अधिकारीले धेरै इमेल आउने हुनाले फरक रूपमा राखिएको जानकारी दिए । कर्मचारीहरू अन्जु राउत र दीपक कुमार झाको कार्यालय नम्बर शून्य राखिनुको कारणबारे विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले टेलिफोनको एक्सटेन्सन नम्बर भएको प्रस्टाए । तर, विभागको ०१-४११२३३४ नम्बरमा फोन गर्दा कुनै एक्सटेन्सन नम्बर डायल गर्न भनिँदैन सिधै व्यक्तिले फोन उठाउने गर्दछन् ।

वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी पाएको विभागको वेबसाइट मात्रै होइन, सरकारका मन्त्रालयका वेबसाइट पनि निर्देशिका अनुसार निर्माण भएका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटबाट फोटो तथ्याङ्क डाउनलोड गर्न नमिल्ने बनाइएको छ । फोटो डाउनलोड गर्न नमिल्ने गरी वेबसाइट बनाउने सरकारको नीति नरहेको तर वेबसाइट निर्माण कम्पनीले नै त्यस्तै बनाइ दिएको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय मात्रै होइन, सरकारका अन्य धेरै निकायको वेभसाइट आ-आफ्नै शैली र भाषामा निर्माण गरिएको छ । नेपालमा नेपालीका लागि निर्माण भएका सरकारी कार्यालयहरूको वेभसाइट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने हो, तर केही कार्यालयका वेभसाइटमा अङ्ग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको वेबसाइट सबै अंग्रजी भाषामा तयार पारिएको छ । गज्जब त के छ भने वेबसाइटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग भए पनि फोटोका क्याप्सन र सूचना तथा विज्ञप्तिहरू नेपाली भाषाका अपलोड गरिएको छ । उक्त केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएका सामग्रीहरू पनि कपी गर्न नमिल्ने बनाइएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको निर्देशिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँच हुने गरी सरकारी कार्यालयका वेबसाइट बनाउन भनेको छ । यसै गरी कार्यालयका वेबसाइटहरू सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरबाट होस्ट गर्नु पर्ने छ ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन २०७९ ले सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरी सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । निर्देशिका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एक पटक गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । तर, कार्यालयहरूले वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण गराएको पाइँदैन ।

कतिपय आयोगहरुका साइटहरुको पनि बिजोक छ । थारु आयोगको वेवसाईटमा त प्रवक्ताको नम्बर नै छैन, मोवाईल मात्रै होइन, कार्यालयकोसमेत नम्बर राखिएको छैन ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्देशिकालाई सरकारी कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सरोकारवाला निकायहरुले यसलाई ‘धन्दा’ नै बनाउँदै कमाई खाने भाँडो बनाउदै आएका छन् ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए ।