२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समीक्षासहित व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति तय गछौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने बताएका छन् ।

आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताए ।

‘कुनै समयमा लघुवित्तले निकै राम्रो काम गरेका थिए । मुख्यतः ग्रामीण बस्तीमा सहज र सरल कर्जा प्रवाह गरेको थियो । तर, अहिले जनताले लघुवित्तप्रति कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन् । सहकारीहरूमा पनि समस्या देखिएका छन् । यिनीहरूको बृहत् समीक्षा गरी आगामी नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

‘बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समीक्षा आवश्यक छ । त्यसरी मात्र हामीले व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति तय गर्न सक्छौँ । केही दिनमा नै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने सोच्दैछु । बृहत् समीक्षा गरेर यस क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधान गर्छौँ,’ उनले थपे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी बोर्डले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस