यसरी बनाउन सकिन्छ गाँजालाई वैध « प्रशासन
Logo ४ असार २०८१, मंगलबार
   

यसरी बनाउन सकिन्छ गाँजालाई वैध


३ चैत्र २०७९, शुक्रबार


पञ्चायत कालको शुरुको केही दशकमा गाँजाको बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पत्र नै प्रदान गर्ने गरेको इतिहास पाइन्छ। यसलाई अझ भन्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको गतिविधि बढाउनमा हिप्पी कल्चरको पनि योगदान रहेको कुरा नकार्न सकिँदैन।यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण मात्र गर्दा बाहिरबाट ल्याउने कुरा सबै राम्रो यहाँ माटोमा फल्ने चाहिँ नराम्रो भन्ने छाप बनाउन खोजियो।

 अमेरिकामा  क्यानाबिसलाई सङ्घीय सरकारको कानुन अनुसार अवैध भएता पनि आधा भन्दा राज्य सरकारहरूले कानुनी मान्यता दिएका छ। उनीहरू अहिले यसबाट कर सङ्कलन गर्दछन्। कुनै राज्यमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधीजन्य प्रयोग गर्न पाइन्छ भने कुनै राज्यमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको लागि पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। कुनै राज्यमा खुला बजारमा नै किनबेच गर्न पाइन्छ भने कुनैमा निश्चित परिणामसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। यी सबै दृष्टान्त भनेको गाँजालाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यले कर सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको खातिर त कुनैले आम मानिसले सही प्रयोग गरुन् भन्ने नै रहेको छ।

यहाँ अमेरिकाको मात्र कुरा नभएर अन्य धेरै देशले वैधानिक बनाउँदै गरेको कुरा थाहा पाइराख्नु पर्दछ। यस आलेखमा म नेपालमा गाँजाको इतिहास र यसको धार्मिक, औषधीजन्य वा वाणिज्य क्रियाकलापमा प्रवेश गर्न चाहन्न। म प्रयोगशालामा देखाइएका यसमा निहित तत्त्वको अंशको बारेमा पनि प्रवेश गरिरहेको छैन। म केवल हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गाँजालाई वैधानिक गर्ने सम्बन्धमा गरेको सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा संघीस संसदमा यस सम्बन्धी हुने गरेको बहसलाई  सन्दर्भको रूपमा लिँदै गाँजालाई अवैधानिक रूपमा घोषणा गरेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, 2033 मा रहेको प्रावधान भित्रै रहेर कसरी यसको वैध प्रयोगलाई खुला गर्न सकिन्छ भनेर केही आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उक्त कानुनी व्यवस्थाको साङ्गोपाङ्गो एकसरो रूपमा हेर्दा निम्नानुसार चार वटा परिस्थितिमा गाँजाको वैधानिक बाटो खुला गर्ने आधार देखा पर्दछ।

पहिलो अवस्था: ऐनको दफा ४ मा गाँजाको खेती गर्न उत्पादन गर्न तैयारी गर्न खरिद गर्न बिक्री वितरण गर्न लगायतका कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। तर सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न त्यस्तो चरेस सङ्ग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकाले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस दफाको प्रयोजनले नेपाल सरकारले नियम बनाई गाँजालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने बाटो आज भन्दा ४५ वर्ष अगाडि नै खुला गरेको पाइन्छ। हामी नियमन गर्न सक्ने कुरालाई नियमन गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा सबै कुरालाई एकै पटक अवैधानिक भनिदिन्छौ। जसको सामाजिक लागत दिनानुदिन बढ्दै छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई वैध बनाएर कानुन पालनाको लागत भन्दा कानुन पालना नगर्दाको लागत धेरै गुणा बढी बनाएर उचित प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ।

दोस्रो अवस्था: ऐनको दफा ५ मा औषधोपचारको निमित्त अनुमति पत्र प्राप्त पसलले चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाको कार्यान्वयनको लागि हालसम्म कुनै कार्यविधि बनेको नै छैन। खाली सबै अवस्थालाई अवैध मान्दै आएको देखिन्छ। जबकि ऐनले नै निश्चित अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने कल्पना गरेको छ भने यसलाई नियमनको दायराभित्र ल्याएर निश्चित कर लिएर किन व्यवस्थित रूपमा किन्न-बेच्न पाउने अवस्था नगर्ने? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक नै हो। चिकित्सा क्षेत्रमा चिनीलाई निकै नै हानिकारक मानिएको छ जसको असर गाँजाको भन्दा भयानक बन्दै गएको छ। त्यही चिनी उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्दै गर्दा गाँजा खेती गर्ने किसानको आयस्तालाई चाहिँ अवैध नै मानिरहनु पर्ने आगामी दिनमा जरुरी देखिँदैन। जहाँ जे फल्छ त्यसलाई नै नियमन र व्यवस्थित गर्दै जान सकियो भने अलि ठुलै कुरा गर्ने हो भने पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ।

तेस्रो अवस्था: दफा ६ अनुसार नेपाल सरकार आफैँले वा अनुमति दिएर औषधी वा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोजनको लागि लागू औषधको खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले नै गाँजा औषधी पनि हुन सक्ने मनसाय राखिसकेको अवस्थामा यसलाई अब अविलम्ब नियम बनाएर नियन्त्रित खेतीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ।

चौथो अवस्था: ऐनको दफा ११ (ग)  नेपाल सरकारले जफत गरेको गाँजा र अफिम औषधी बनाउने प्रयोजनको लागि कुनै औषधी बनाउने निकायलाई आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यहाँ सरकारी नियन्त्रणमा आएपश्चात् गाँजा औषधी हुनसक्ने तर किसानको खेतमा फलाउँदा अवैध हुने द्वैध अवस्था भयो। एक प्रकारले भन्दा यो किसानमारा कानुन भयो। यस्तो अवस्था अविलम्ब सच्याउन जरुरी छ।

अब ऐनकै दफा १९ हेर्ने हो भने व्यापारिक उद्देश्य वा ठुलो परिमाणमा बाहेक निजी उपयोगको लागि अल्प मात्रामा मात्र गाँजा र औषधोपयोगी अफिम खरिद गरेको वा राखेको मुद्दा नचलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि कति परिमाणलाई अल्प मात्रा भन्ने र कति परिमाण देखि व्यापारिक वा ठुलो परिमाण भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ। यसो हुन सक्यो भने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ जुन सुशासनको एक आधार स्तम्भ पनि हो। आम मानिसको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था पनि रहँदैन।

यसर्थ निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ की हाल विद्यमान कानुनले प्रदान गरेको कानुनी अवसरको सही र कानुनी प्रयोग गर्न सकियो भने गाँजालाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने भनी रहँदा यो पनि एउटा आधार बन्न सक्छ। यो कर सङ्कलनको नयाँ क्षेत्र बन्न सक्दछ । त्यसको लागि नयाँ कानुन बनाइराख्नु नि पर्दैन हाल भइरहेको कानुनको कानुनी प्रयोग गरे मात्र पुग्छ। यता पनि यसरी सोचिदिने हुनुहुन्छ की कोही  कतै ?     

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस